चुनावी रणनीति: भाजपा-कांग्रेस घोषणा पत्र में मिलते-जुलते वादे

कांग्रेस के घोषणा पत्र में भाजपा के 2019 और 2025 की घोषणा पत्र के कई वादों को दोहराया गया है। कई ऐसे वादे भी शामिल किए गए हैं, जो 2019 के चुनाव में घोषित किए गए थे। मगर, पूरे नही किए गए। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर भाजपा ने तंज भी कसा है कि ‘अटल संकल्प पत्र’ को कापी और पेस्ट किया गया है।

दोनों पार्टियों के मिलते जुलते वादे

• तालाबों का संरक्षण और सुंदरीकरण के लिए विशेष पहल।
• महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
• जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र को घर पहुंचाने की सुविधा।
• हर निकाय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुविधायुक्त फ्री लाइब्रेरी।
• शहरी सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनेंगी।
• संपत्तिकर की राशि नियमित समयावधि पर देने पर विशेष छूट।
• सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीनों को भूमि अधिग्रहण का हक।
• कॉलेजों और स्कूलों में फ्री सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण करना।
• स्वसहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार देने का वादा।
• सार्वजनिक स्थानों में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।
• आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराएंगे, यूजर चार्ज का युक्तियुक्त करण।
• बेसहारा मवेशियों के देखभाल और आवास की व्यवस्था की जाएगी।
• चलित ठेला व्यवसायियों को व्यापार के लिए उचित स्थान की व्यवस्था।

कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में यह भी वादे किए गए

• तालाबों का संरक्षण व सुंदरीरकण के लिए विशेष पहल।
• सर्व-सुविधायुक्त आटो व ई-रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्था।
• निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास।
• संपत्ति, समेकितकर व जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा।
• छह माह में जहां-जहां आनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नही है, वहां होगी शुरू।
• हर वार्ड में कार्यरत सफाईकर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित।
• निकाय के आमजनों को दशगात्र, बेटी विवाह जैसे कार्यक्रमों में फ्री पानी टैंकर सुविधा।
• शहर को धूल मुक्त बनाने उठाए जाएंगे आवश्यक कदम।
• चलित ठेला व्यवसायियों को संरक्षण, वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिग-जोन चिह्नांकित कर व्यवसाय के लिए दिया जाएगा उचित स्थान।
• विकास कार्य में पारदर्शिता सामूहिक जिम्मेदारी व कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार के दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के चेक हस्ताक्षर करने के हि वापस दिलाने के लिए प्रयास।
• सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम करेंगे लागू।
• सभी को पात्रतानुसार वृद्धा, दिव्यांग व निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा की जाएगी सुनिश्चित।
• सभी सरकारी स्कूल व आत्मानंद स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से किया जाएगा सम्मानित।
• जन्म-मृत्यु व मैरिज सर्टिफिकेट को घर पहुंच सुविधा।
• युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में बनाया जाएगा यूथ हब।
• निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समयसीमा निर्धारित कर बनाया जाएगा सिटीजन चार्टर।
• सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाइटेक रेस्ट रूम।
• प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार का निर्माण।
• नगरों को बेसहारा पशुओं से दिलाया जाएगा मुक्ति।

अटल विश्वास पत्र से ठगने की कोशिश: बैज

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने जन घोषणा पत्र जारी करने से पहले अटल विश्वास पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों को ठगने एक नया हथियार चुन लिया है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में 20 वादे किए थे, जिसमें से 17 पूरे नही हुए हैं।

तीन गारंटियों पर हुए काम भी आधे-अधूरे हैं। मोदी की गारंटी फेल होने के बाद अटल विश्वास पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। मगर, लोग अब झांसे में नहीं आएंगे। विस चुनाव में किए वादों को पूरा नहीं किया और नए वादे लेकर आ गए।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में पट्टा स्वामी को भूमि स्वामी बनाए जाने की बात कही है। मगर, कांग्रेस सरकार के समय जिन्हें भूमि स्वामी बनाया गया था, उनके स्वामित्व को रद करने के लिए मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है।

कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा: साव

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये झूठे सपने दिखाते हैं। ये जनता को धोखा देने के लिए घोषणा पत्र लाते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में 36 वादे किए थे, जिसमें से एक भी पूरे नहीं किए। जनता ने इसका बदला लिया।

अब नगरीय निकाय चुनाव में भी सबक सिखाएगी। कांग्रेस देश और राज्य के हितों के विपरीत कार्य करती है, इसलिए जनता इससे दूर जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलना बंद करें। सरकार कानून में परिवर्तन करके नजूल भूमि के पट्टाधारक को भू- स्वामित्व का अधिकार देगी।

वहीं, निकायों में समेकित कर और बिजली बिल पटाने वालों को प्रधानमंत्री आवास देने की योजना बनाई है। राज्य सरकार प्रत्येक गरीब को पीएम आवास देने के लिए संकल्पित है।