इसे विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है, तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। हम कोई वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा।
हम मस्जिद का एक इंच नहीं दूंगा: ओवैसी
ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,”आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि, एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में, हम अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोएंगे। हम अपनी दरगाह का एक इंच भी नहीं खोएंगे। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे।
उन्होंने आगे कहा कि हम अब यहां आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। यह वह सदन है जहां मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरे समुदाय के लोग गौरवान्वित भारतीय हैं। यह हमारी संपत्ति है, किसी ने हमें दी नहीं है। आप इसे हमसे नहीं छीन सकते। वक्फ हमारे लिए इबादत का एक रूप है।’
जेपीसी बैठक को लेकर विपक्ष में नाराजगी क्यों?
विपक्षी सांसदों का आरोप है कि समिति में शामिल भाजपा सदस्यों ने उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया और रिपोर्ट में की गई सिफारिशें संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हैं। सांसदों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कल शाम (28 जनवरी) 655 पन्नों की रिपोर्ट मिली और उन्हें इसका अध्ययन करने और सिफारिशें करने का समय ही नहीं मिला। बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति ने आज 16-11 बहुमत से मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
