रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सत्रहवें और अंतिम दिन प्रश्नकाल में नए विधायकों को राजधानी में जमीन आवंटन का मामला विधायक धर्मजीत सिंह और राजेश मूणत ने उठाया. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अभी जमीन चिन्हांकन की कार्रवाई हो रही है. नवा रायपुर में नकटी गांव में जमीन देने का विचार चल रहा है. आवंटन के लिए अभी अंतिम निर्णय बाकी है.
विधायक धर्मजीत सिंह ने विषय उठाते हुए कहा कि नए विधायकों को राजधानी में रहने की व्यवस्था नहीं है. मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मामला संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की जानकारी में है. हम जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे.
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विधायक उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले के एनएच 200 में भू-अर्जन और मुआवजे की स्थिति का मामला उठाया? उन्होंने कहा कि पिछले बार जवाब में 820.783 हेक्टेयर आया था. एक जैसा प्रश्न, मंत्री भी एक. लेकिन उत्तर 3 बार गलत तो आखिरकार कौन से उत्तर को सही माने?
राजस्व मंत्री टकराम वर्मा ने बताया कि रायगढ़ जिले के निजी भूमि कुल रकबा कुल मिलाकर 141.23 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित की गई है. विधायक ने कहा कि इसके पहले 141.5, उसके ठीक बार फिर अलग जवाब, उत्तर सही कौन सा है? 820 और 143 जमीन=असमान का अंतर है? इस पर मंत्री ने कहा कि दोनों ही जानकारियों में अन्तर क्यों आया, इसको मैं चेक करता हूं. इस पर विधायक ने कहा कि यह लगातार हो रहा है. विधानसभा को लगातार अलग-अलग उत्तर देने पर अधिकारियों पर कार्यवाही करिए?
इस पर अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अगर आप जवाब से असंतुष्ट है तो आप उसकी प्रक्रिया कर लें. हम आगे बढ़ जाएंगे. इस पर नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि जो अन्तर आ रहा है वह बड़ा अंतर है. सीधे 820 का अंतर है. अध्यक्ष ने कहा कि आप लिख कर दे दें, हम निराकरण करेंगे.
विधायक ने कहा कि NH 200 का सर्वे किसी और डायरेक्शन में था. नए सर्वे में डायरेक्शन बदल दिया गया, लेकिन पुराने सर्वे का अप्रतिबंध कब तक हटाएंगे? मंत्री ने बताया कि निर्माण शुरू होने से पहले प्रतिबंधित किया गया था. अभी नए निर्माण के भूमि अर्जित न करना पड़े, इसलिए उसे प्रतिबंधित किया गया है? विधायक ने इस पर सवाल किया कि इसे कब तक रिलीज कर दिया जाएगा? मंत्री ने कहा कि मेरी जानकारी में कई बात नहीं हैं. उसे मैं दिखवा लेता हूं.
विधायक उमेश पटेल ने कहा कि कई ऐसी जमीन हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है. जमीन प्रभावित ही नहीं हुआ है, लेकिन 2 करोड़ का मुआवजा बना हुआ है. ये अगर गलती हुई है तो क्या रिकवरी के लिए अधिकारी पर कार्यवाही करेंगे? इस पर मंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण के संबंध में यह 2005 का है, जिसकी जानकारी दी गई है, इसकी मैं जांच करवाऊंगा. विधायक ने कहा कि अधिकारियों से साठ-गांठ करके 2 करोड़ का मुआवजा दिया गया है. अधिकारी पर कार्यवाही की गई क्या? मंत्री ने बताया कि इसकी शिकायत दर्ज करेंगे.
